8th Pay Commission Salary Hike: 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने और पुरानी पेंशन बहाली का ड्राफ्ट तैयार, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

8th Pay Commission Salary Hike: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच एनसी-जेसीएम ने सरकार को सौंपे जाने वाले एक मांग पत्र का प्रारूप तैयार किया है। इस प्रस्ताव में कर्मचारियों की आय, भत्तों और पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की गई है। अगर इन सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है।

वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का प्रस्ताव

कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अभी यह 2.57 है, लेकिन कर्मचारी पक्ष चाहता है कि इसे बढ़ाकर 2.86 से 3.15 के बीच किया जाए। उनका मानना है कि इससे वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी हो सकेगी।

न्यूनतम वेतन तय करने के लिए ‘डॉ. एक्रॉयड फॉर्मूला’ अपनाने की भी सिफारिश की गई है। इस फॉर्मूले में भोजन, कपड़े और आवास जैसी मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखकर वेतन तय किया जाता है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो करीब 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है।

हर पांच साल में बने वेतन आयोग

अब तक देश में वेतन आयोग का गठन लगभग हर दस साल में किया जाता रहा है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों और लगातार बढ़ती महंगाई के कारण इतना लंबा इंतजार कर्मचारियों के लिए उचित नहीं है।

इसी वजह से उन्होंने सुझाव दिया है कि वेतन आयोग का गठन हर पांच साल में किया जाना चाहिए। कर्मचारियों का तर्क है कि इससे वेतन संरचना समय के अनुसार अपडेट होती रहेगी और कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक स्थिरता मिलेगी।

डीए मर्ज करने और भत्तों में संशोधन की मांग

मांग पत्र में महंगाई भत्ते को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब भी डीए 50 प्रतिशत से ऊपर पहुंच जाए, तो उसे मूल वेतन में शामिल कर लिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मकान किराया भत्ता यानी एचआरए को भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करने की बात कही गई है। बड़े शहरों में किराए में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए कर्मचारियों का कहना है कि एचआरए की दरों को वास्तविक स्थिति के अनुरूप किया जाना चाहिए।

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पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग

कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की है। उनका कहना है कि मौजूदा नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिलती। इसी वजह से वे चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

कार्य व्यवस्था और सुविधाओं में सुधार की मांग

मांग पत्र में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि विभागों में लेटरल एंट्री और आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्थाओं को सीमित किया जाना चाहिए, ताकि विभाग के भीतर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिल सकें।

इसके अलावा महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के नियमों को अधिक उदार बनाने की मांग की गई है। साथ ही केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना यानी सीजीएचएस को पूरी तरह कैशलेस और अधिक प्रभावी बनाने का सुझाव भी दिया गया है।

संगठनों ने यह भी कहा है कि सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों पर काम का दबाव कम होगा और सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

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30 अप्रैल तक भेजे जा सकते हैं सुझाव

आठवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 30 अप्रैल 2026 तक का समय तय किया गया है। सभी सुझाव केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

कर्मचारी अपने सुझाव माईगॉव पोर्टल innovateindia.mygov.in पर भेज सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के सुझाव ईमेल या कागजी रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है, जिसमें वे अपनी मांगों और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं।

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