8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए लंबे समय से जिस प्रक्रिया का इंतजार था, वह अब धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ती दिख रही है। आठवें वेतन आयोग के गठन के लगभग तीन महीने बाद अब उसे दिल्ली में स्थायी कार्यालय मिल गया है। इसके साथ ही कर्मचारी संगठनों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। फरवरी के अंत में होने वाली एक अहम बैठक को वेतन आयोग की दिशा में बड़ा पड़ाव माना जा रहा है, जहां कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा।
अब औपचारिक रूप से शुरू होगा कामकाज
केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के लिए नई दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में कार्यालय की व्यवस्था कर दी है। कार्यालय के लिए जगह आवंटित होने के बाद अब आयोग का कामकाज औपचारिक रूप से शुरू होने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि जैसे ही कार्यालय पूरी तरह से काम करने लगेगा, कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार शुरू हो जाएगा। इससे पहले आयोग के गठन के बाद लंबे समय तक प्रशासनिक स्तर पर ही प्रक्रिया चल रही थी।
25 फरवरी को कर्मचारी संगठनों की बैठक
8th Pay Commission से जुड़े घटनाक्रम के बीच नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड ने अगला कदम उठा लिया है। कर्मचारी संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के 13-सी, फिरोजशाह रोड स्थित कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और वेतन आयोग के लिए तैयार की जाने वाली सिफारिशों पर चर्चा करेंगे।
इन विभागों के प्रतिनिधि होंगे शामिल
सूत्रों के अनुसार इस बैठक में रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर समेत कई प्रमुख केंद्रीय विभागों के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों से जुड़े साझा मुद्दों पर सहमति बनाना और एक मजबूत प्रस्ताव तैयार करना है। बताया जा रहा है कि यह मंथन एक-दो दिन का नहीं बल्कि लगभग एक सप्ताह तक चल सकता है, ताकि हर पहलू पर विस्तार से विचार हो सके।
इन मुद्दों पर होगा विचार मंथन
बैठक में 8th Pay Commission वेतन संरचना, भत्तों में बदलाव, पदोन्नति से जुड़े नियम, पेंशन व्यवस्था और सेवा शर्तों जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि उनकी मांगों को एक व्यवस्थित और ठोस दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाए, जिसे आगे चलकर वेतन आयोग के सामने रखा जा सके। इस स्तर पर तैयार होने वाला ड्राफ्ट आने वाले समय में काफी अहम माना जा रहा है।
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मेमोरेंडम सौंपने की तैयारी
जैसे ही 8th Pay Commission का कार्यालय पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा, कर्मचारी संगठनों की ओर से औपचारिक रूप से मेमोरेंडम सौंपे जाने की संभावना है। इसी कारण अभी से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कर्मचारी पक्ष का मानना है कि यह समय सही रणनीति बनाने का है, ताकि उनकी मांगें आयोग तक प्रभावी तरीके से पहुंच सकें।
नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया
8th Pay Commission आगे चलकर एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित संस्थाओं से सुझाव और रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाती है, जिसके भीतर सभी पक्षों को अपनी सिफारिशें देनी होती हैं। इसके बाद एनसी-जेसीएम अपने प्रस्तावों का अंतिम मसौदा आयोग को सौंपेगा।
सिफारिशों के बाद क्या होता है
वेतन आयोग को सिफारिशें देने वाली संस्थाओं को बाद में अलग-अलग चरणों में बातचीत के लिए बुलाया जाता है। इस दौरान उनसे अपने प्रस्तावों के पक्ष में तर्क रखने को कहा जाता है। यह प्रक्रिया लंबी होती है क्योंकि देशभर से बड़ी संख्या में हितधारक इसमें शामिल होते हैं। आयोग इन सभी बातों को सुनकर अपना आकलन करता है।
कैसे बनती है अंतिम रिपोर्ट
वेतन आयोग सभी पक्षों से मिले सुझावों को ध्यान में रखता है, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह उन्हीं पर आधारित नहीं होता। आयोग अपनी आर्थिक और प्रशासनिक शर्तें भी लागू करता है। पिछली बार सातवें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम मूल वेतन 26 हजार रुपये रखने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने 18 हजार रुपये को ही आधार वेतन तय किया था। इसी तरह इस बार भी 8th Pay Commission सभी पहलुओं को देखकर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा।
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