8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा ऐलान, डीए मर्ज होगा या नहीं? संसद में मिला साफ जवाब

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से जिस घोषणा का इंतजार था, वह अब आधिकारिक रूप से सामने आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस खबर के बाद देशभर के लाखों कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है।

संसद में उठा था यह सवाल

लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से सवाल संख्या 212 के तहत जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है। यदि ऐसा किया गया है तो उसका पूरा विवरण क्या है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए क्या सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मूल वेतन में जोड़ने पर विचार कर रही है।

सरकार ने दी आधिकारिक जानकारी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 को संकल्प अधिसूचित किया जा चुका है। 1 दिसंबर 2025 को दिए गए इस उत्तर में नोटिफिकेशन की प्रति भी संलग्न की गई। इससे यह साफ हो गया है कि नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आगे आयोग अपनी सिफारिशों पर काम करेगा।

आयोग की सिफारिशों का यह महत्व

आमतौर पर हर दस वर्ष में वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की समीक्षा करता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से ही 8वें आयोग की मांग उठ रही थी। अब सरकार की पुष्टि के बाद यह तय माना जा रहा है कि भविष्य में वेतन और पेंशन ढांचे में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। आयोग अपनी सिफारिशों के आधार पर नई वेतन संरचना तय करेगा, जिससे कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

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क्या कहा गया डीए मर्ज करने पर

सांसद द्वारा पूछे गए दूसरे सवाल में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मूल वेतन में जोड़ने की संभावना पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी फिलहाल डीए को बेसिक पे में शामिल नहीं किया जाएगा।

सरकार ने अपने जवाब में यह भी बताया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देना है। इसे हर छह महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर संशोधित किया जाता है, जिसे श्रम ब्यूरो जारी करता है। इस व्यवस्था के तहत डीए और डीआर समय-समय पर बढ़ाए जाते रहेंगे।

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कर्मचारियों के लिए अब आगे क्या

8वें वेतन आयोग के गठन की पुष्टि अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में वेतन ढांचे में बदलाव तय है। हालांकि डीए को मूल वेतन में न जोड़ने का फैसला कुछ लोगों को निराश कर सकता है, लेकिन आयोग की स्थापना से भविष्य में वेतन और पेंशन में सुधार का रास्ता खुल गया है। अब कर्मचारियों की निगाहें आयोग की सिफारिशों और उनके लागू होने की समय-सीमा पर टिकी रहेंगी।

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