7th pay commission: मोदी सरकार कर्मचारियों के हित में फैसला लेने वाली है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की न्यूनतम वेतन बढ़ जाएगा। वर्तमान में सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की गई है। वहीं उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि की तैयारी की जा रही है। आगामी चुनावों से पहले मोदी सरकार कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन कर सकती है।

52 लाख कर्मचारियों को डायरेक्ट मिलेगा लाभ

रिपोर्ट की मानें तो बेसिक सैलरी फिलहाल 18000 है। वही फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन होने के बाद बेसिक सैलरी के बढ़कर 21000 या 26000 रूपए तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसका लाभ 52 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा।

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सरकार ले सकती है फैसला (7th pay commission)

हालांकि सरकार द्वारा इसकी अधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 फीसद की दर से फिटमेंट फैक्टर का लाभ(Big increase in salary) दिया जा रहा है जबकि कर्मचारी वर्ग लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी चुनाव से पहले मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 या 3.68 गुना तक बढ़ाने का फैसला ले सकती है।

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इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

वहीं यदि मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 फीसद की दर से बढ़ाती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 21000 रूपए हो जाएगी जबकि फिटमेंट फैक्टर को अगर 3.68 फीसद की दर से बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 26000 रूपए हो सकती है।

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