MP Farmer News: किसानों को अब खाद मिलने में नहीं होगी दिक्कत, प्रदेश सरकार तैयार कर रही यह शानदार प्लान

MP Farmer News: किसानों को अब खाद मिलने में नहीं होगी दिक्कत, प्रदेश सरकार तैयार कर रही यह शानदार प्लान

MP Farmer News: अगले वित्त वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश में किसानों को खाद मिलने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। उन्हें समय पर और आवश्यक मात्रा में बड़ी आसानी के साथ खाद मिल जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार अभी से तैयारी में जुट गई है और एक प्लान बना रही है।

इस संबंध में शनिवार को सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अपनी ओर से कई महत्वपूर्ण बिंदु भी सुझाए।

बैठक में मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण के लक्ष्य में वृद्धि कर शत-प्रतिशत भण्डारण के प्रयास किए जाएं। खरीफ के लिए लक्ष्य 8.40 लाख मी.टन के स्थान पर 10.90 लाख मी.टन अग्रिम भण्डारण किया जाना प्रस्तावित किया गया। अग्रिम भण्डारण का समय एक मार्च के स्थान पर एक फरवरी से हो, जिससे लंबी अवधि के लिए सम्पूर्ण भण्डारण किया जा सके।

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बढ़ाए जाएंगे खाद वितरण केंद्र

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि विपणन संघ के 280 डबल लॉक केन्द्र हैं, इनमें आवश्यकतानुसार बृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में 110 विपणन समितियों द्वारा उर्वरक वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिसे बढ़ा कर 160 विपणन समितियों से उर्वरक विक्रय कराया जायेगा। विपणन संघ से संबद्ध लगभग 110 अन्य समितियों यथा बीज उत्पादक समिति, फल-फूल उत्पादक समिति, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एवं अन्य सहकारी समितियों से कलेक्टर के अनुमोदन के बाद उर्वरकों का वितरण कराया जायेगा।

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सेल प्रमोटर किए जाएंगे नियुक्त

इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहाँ डबल केन्द्र अथवा समितियाँ समीप किसी स्थान पर उपलब्ध नहीं है, वहाँ विपणन संघ द्वारा सेल प्रमोटर नियुक्त कर उर्वरकों का वितरण कराया जायेगा, जिससे दूरस्थ क्षेत्र के किसानों को भी उर्वरक सुगमता से मिल सके। इससे उन्हें खाद के लिए यहां-वहां भटकना नहीं होगा।

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नगद विक्रय का प्रतिशत बढ़ेगा

विपणन संघ द्वारा सहकारिता क्षेत्र में उर्वरकों की उपलब्ध कुल मात्रा का 35 प्रतिशत उर्वरक का वर्तमान में नगद विक्रय किया जा रहा है, जिसे बढ़ा कर 50 प्रतिशत किया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता विवेक पोरवाल, आयुक्त सहकारिता आलोक कुमार सिंह और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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