MPPSC Interview : डेढ़ साल पहले हुई मुख्य परीक्षा, अभी तक नहीं हो सके एमपीपीएससी के इंटरव्यू, अभ्यर्थी हो रहे परेशान

बैतूल विधायक निलय डागा ने शिवराजसिंह चौहान को लिखा पत्र, साक्षात्कार की तारीख जल्द घोषित करने की मांग

Main examination held one and a half year ago, MPPSC interview could not be held yet, candidates are getting upset

◼️ उत्तम मालवीय, बैतूल
MPPSC Interview : मध्यप्रदेश में अधिकारी बनने के लिए लाखों युवाओं ने कड़ा परिश्रम कर एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा (preliminary examination) दी थी। इसमें सफल हजारों युवा मुख्य परीक्षा (main exam) में शामिल हुए। मुख्य परीक्षा का नतीजा आए करीब डेढ़ साल हो गया है पर अभी तक इंटरव्यू ही नहीं हुए। ऐसे में यह होनहार युवा खासे परेशान हो रहे हैं। इसे देखते हुए बैतूल विधायक निलय डागा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर अभ्यार्थियों के साक्षात्कार के लिए शीघ्र तारीख घोषित करने की मांग की है।

एमपीपीएससी-2019 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इन अभ्यार्थियों का साक्षात्कार होना था। लेकिन, अभी तक साक्षात्कार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। विधायक ने आयोग से मांग की है कि वह छात्रों की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए जल्द से साक्षात्कार की तारिख घोषित करें। मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में कांग्रेस विधायक डागा ने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा-2019 की प्रारंभिक परीक्षा 12 जनवरी 2020 आयोजित हुई थी।

MLA Betul Nilay Daga

आयोग ने लगभग एक वर्ष के अंतराल में 21 दिसंबर 2020 को इसका रिजल्ट घोषित किया। जिसमें 10767 अभ्यार्थियों का चयन हुआ। आयोग द्वारा कोविड -19 के डेल्टा वेरिएंट के खतरे के समय 21 से 26 मार्च 2021 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 10767 अभ्यार्थियों ने आयोग के निर्देश पर साहस और समर्पण का परिचय देते हुए भागीदारी की। मुख्य परीक्षा का 31 दिसंबर 2021 को परिणाम घोषित कर प्रदेश भर से कुल 1918 अभ्यार्थियों का चयन साक्षात्कार हेतु किया गया।|

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यह साक्षात्कार 13 मई 2022 को संपन्न किया जाना था। लेकिन, अब तक साक्षात्कार नहीं हुआ है। जिससे चयनित अभ्यर्थी असमंजस में और मानसिक रूप से अवसाद में भी हैं। श्री डागा ने कहा कि इन चयनित अभ्यार्थियों ने लंबे समय तक इंतजार किया है। आयोग के निर्देशों के अनुरूप परीक्षा में भागीदारी की है। उन्होंने जल्द से जल्द उक्त परीक्षा का साक्षात्कार संपन्न कराए जाने हेतु आयोग को निर्देशित करने की मांग की।

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