कई बैंकों ने बढ़ाए सेवाओं पर शुल्क, मिनीमम बैलेंस की लिमिट भी बढ़ी
फरवरी से कई बैंकों ने अपनी अलग-अलग सेवाओं पर चार्ज बढ़ा दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कहा है कि अब उसकी शाखाओं से IPMS करने के लिए ज्यादा फीस देना होगा।
IMPS से ट्रांसफर की सीमा बढ़ी
बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, उसकी शाखाओं से इमीडिएट पेमेंट सर्विसेस (IMPS) के तहत रकम ट्रांसफर करने की सीमा बढ़ा दी गई है। अब इसे 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। एक फरवरी से यह लागू हुआ है। इसके लिए अब बैंक 2 से 5 लाख रुपए के ट्रांसफर पर 20 रुपए और जीएसटी लेगा।
ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर चार्ज बढ़ाया
इसी तरह से ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर चार्ज बढ़ा दिया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को संदेश भेजा है। उसने कहा कि 10 फरवरी से चार्ज में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक, कैश एडवांसेस पर ट्रांजेक्शन चार्ज 2.50% लगेगा। इसमें कम से कम 500 रुपए की फीस लगेगी। इसी तरह अगर चेक वापस होता है तो आपको कुल रकम का 2% चार्ज लगाया जाएगा। हालांकि इसके तहत कम से कम चार्ज 500 रुपए होगा। यानी अगर 500 रुपए का भी चेक बाउंस हुआ तो चार्ज 500 रुपए लगेगा।
क्रेडिट कार्ड के नियम 10 फरवरी से लागू होंगे
बैंक ने कहा है कि यह सब क्रेडिट कार्ड और चेक संबंधित जो भी चार्ज हैं, वे 10 फरवरी से लग जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि एक फरवरी से उसने ऑटो डेबिट को लागू कर दिया है। अगर आपके अकाउंट से हर महीने कोई किश्त कट रही है और यह बाउंस हो गई तो प्रति ट्रांजेक्शन 250 रुपए का चार्ज लगेगा। पहले यह 100 रुपए हुआ करता था।
बैंक ने वेबसाइट पर दी जानकारी
बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि अगर लोन से कोई अकाउंट जुड़ा है और वह पेमेंट फेल हो जाता है तो उस पर ज्यादा चार्ज लगाया जाएगा। इसी के साथ इसने आम सेवाओं पर भी फीस बढ़ा दिया है। यह हालांकि 15 जनवरी से ही लागू हो गया है।
कम से कम बैलेंस का नियम बदला
बैंक ने कहा कि तिमाही आधार पर अगर कम से कम बैलेंस अकाउंट में नहीं होगा तो इसके लिए भी ध्यान देना होगा। अब बैंक ने अकाउंट में कम से कम बैलेंस की रकम शहरी एरिया में 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि एक फरवरी से 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा के रकम के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत जानकारी देनी होगी।
रिजर्व बैंक ने दिया है आदेश
दरअसल रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वे ज्यादा रकम वाले चेक के लिए इस तरह की सुविधा बनाएं, ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। यह नया सिस्टम कई बैंकों ने पहले ही लागू कर दिया है। इसमें तारीख, 6 अंकों वाले चेक नंबर, रकम और अन्य जानकारी को वेरीफाई किया जाता है।
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